काठमाडौं: सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धारको चरणलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरणलाई अत्यावश्यकबाहेक स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा विपक्षी दलका साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।